उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धनखड़ को पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी संवैधानिक सीमाएं पार कीं और सरकार के खिलाफ जाकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्षी प्रस्ताव को स्वीकार किया।
चिदंबरम ने क्या कहा?
इंडिया टुडे टीवी को दिए इंटरव्यू में चिदंबरम ने कहा, “जब सरकार ने धनखड़ पर भरोसा खो दिया, तो उन्हें जाना ही पड़ा।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में इस्तीफे की संक्षिप्त और औपचारिक घोषणा इस बात का संकेत है कि अब सरकार और धनखड़ के बीच कोई आपसी सम्मान नहीं बचा है। चिदंबरम ने यह भी उल्लेख किया कि कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, जिससे साफ होता है कि धनखड़ का समर्थन पूरी तरह खत्म हो गया है।
न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि धनखड़ पिछले एक साल से न्यायिक मुद्दों पर टकराव का रुख अपनाए हुए थे, जो उनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण बन सकता है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार करने को सरकार के खिलाफ एक कदम बताया।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का जिक्र
चिदंबरम ने बताया कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोपहर 12:30 बजे बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन जब बैठक दोबारा बुलाई गई तो वे अनुपस्थित रहे। इसे कई लोगों ने बहिष्कार के रूप में देखा। चिदंबरम ने कहा कि धनखड़ इस घटनाक्रम से नाराज़ दिखे और उन्होंने बैठक को समाप्त कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, “12:30 से 4:30 के बीच क्या हुआ?”
मोदी सरकार का रवैया
चिदंबरम ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, “सरकार तब तक किसी का समर्थन करती है जब तक वह उनकी नीतियों से जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अलग रुख अपनाता है, समर्थन वापस ले लिया जाता है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे यह नहीं कह रहे कि धनखड़ के मामले में यही हुआ, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ होगा।
निष्कर्ष
धनखड़ का इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं लगता। चिदंबरम के बयान से यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक पदों और सरकार के बीच संबंधों में दरार आ चुकी थी। विपक्ष ने भी स्पष्ट किया है कि उसने महीनों पहले ही धनखड़ पर भरोसा खो दिया था, और अब यह घटनाक्रम उस टूटे हुए विश्वास की पुष्टि करता है।