Land for Job Scam: पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। IRCTC लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल (2004–2009) के दौरान कथित रूप से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है।
क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? What is Land for Job Scam
CBI की जांच के अनुसार, लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जबलपुर स्थित वेस्ट सेंट्रल रेलवे ज़ोन में ग्रुप D की नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर करवाई गई। इस मामले में 2022 में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियाँ और कई अज्ञात सरकारी अधिकारी शामिल हैं.
Land for Job Scam पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह FIR को रद्द करने की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी है.
लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि CBI ने धारा 17A (PC Act) के तहत पूर्व अनुमति लिए बिना जांच शुरू की, जो कि अवैध है। वहीं, CBI की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि यह मामला 2018 के संशोधन से पहले का है, इसलिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी